Himachal Pradesh Government : हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्ती कर दी है. सालों से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों को भी चिन्हित किया गया है. सरकार ने आदेश दिए हैं कि ऐसे खातों को तुरंत एक्टिव कर उनमें पड़ी राज्य सरकार की धनराशि (CSS और स्कूल फंड को छोड़कर) सरकारी कोष में जमा करवाई जाए. इससे लंबे समय से फंसी सरकारी रकम को वापस सिस्टम में लाया जा सकेगा. आइये जानते हैं डिटेल